Madhya Pradesh MLA

मप्र के विधायक होंगे मालामाल


वेतन 35 से बढ़ाकर 55 करने का प्रस्ताव
प्रदेश गरीब है, लेकिन विधायकों के लिए नहीं

रवीन्द्र जैन

भोपाल। मध्यप्रदेश के विधायक गरीबों के टैक्स से मालामाल होने की तैयारी में है। प्रदेश में बढ़ती मंहगाई से बेशक गरीबों की तनखा नहीं बढ़ रही है, लेकिन राज्य के विधायकों का वेतन पैेतीस हजार से बढ़ाकर पचपन हजार करने एवं पूर्व विधायकों की पेंशन नौ हजार से बढ़ाकर पन्द्रह हजार करने का प्रस्ताव है। 22 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में इस संबंध में निर्णय हो सकता है। छब्बीस माह पहले 3 अक्टूबर 2007 को विधायकों एवं पूर्व विधायकों के मानदेय में बढोतरी की गई थी।

राज्य विधानसभा ने प्रदेश के 231 विधायकों एवं राज्य के भूतपूर्व विधायकों के वेतन भत्तों पर विचार करने विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों एवं देश के लगभग सभी विधानसभा के विधायकों को मिलने वाले वेतन भत्तों की जानकारी बुलाकर उसका अध्ययन किया एवं राज्य विधानसभा में हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के बाद मप्र के विधायकों को वर्तमान में वेतन भत्तों के रूप में मिल रहे 35 हजार के स्थान पर पचपन हजार करने एवं पूर्व विधायकों की पेंशन 9 हजार से बढ़ाकर पन्द्रह हजार करने का अनुशंसा की है। बताया जाता है कि यह प्रस्ताव मप्र विधानसभा सचिवालय से राज्य सरकार के वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद इसे विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।


अभी विधायकों को मिलते हैं :

वेतन : 9000
निर्वाचन क्षेत्र भता : 12000
टेलीफोन भत्ता : 7000
लेखन एवं डाक व्यय : 2000
अर्दली भता : 2000
चिकित्सा भत्ता : 3000
कुल वेतन भत्ते : 35000

सासंदों के वेतन भत्ते :
लोकसभा में कूल : 56,000
राज्य सभा में कुल : 57,000

अन्य राज्यों में विधायक सांसदों को वेतन भत्ते :
- छत्तीसगढ़ - 28500
- हिमाचल प्रदेश - 55000
- गुजरात - 31000
- राजस्थान - 29000
- दिल्ली - 16000
- तामिलनाडू - 20000
- केरल - 15300
- उत्तरप्रदेश - 30000
- बिहार - 22000
- हरियाणा - 55500
- कर्नाटक - 44000
- पंजाब - 25000
- आंध्रप्रदेश - 43000
- झारखंड़ - 26800
- पश्चिम बंगाल - 8000
- मिजोरम - 21000
- त्रिपुरा - 17300
- आसाम - 32300
- उडीसा - 21950